सोशल मीडियावर (Social Media Rules) कोणत्याही पुराव्याशिवाय बदनामी करणाऱ्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने त्याच्या वापरावर काही निर्बंध आणण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे. या संदर्भात कायद्यात बदल किंवा नवीन तरतुदी करण्याची गरज आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. समितीच्या शिफारशीनुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत या संदर्भातील तारांकित प्रश्नावर चर्चा झाली. सभापती राहुल नार्वेकर यांनी यापूर्वी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात बदनामीच्या गुन्ह्यांबाबत अटकेची तरतूद होती, मात्र ती नंतर काढण्यात आल्याचे सांगितले. ही तरतूद पुन्हा करता येईल का, याची तपासणी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यावर फडणवीस यांनी सांगितले की, यापूर्वी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबरोबर भारतीय दंडसंहिता किंवा आता भारतीय न्याय संहिता मधील कलमे लागू करता येत होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर त्यात बदल करण्यात आले.
दरम्यान, सोशल मीडियाच्या वाढत्या दुष्परिणामांमुळे देशातील काही राज्येही कठोर पावले उचलू लागली आहेत. कर्नाटक सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामागे लहान मुलांमध्ये वाढत असलेले डिजिटल व्यसन, सायबर छळ आणि अपायकारक कंटेंटचा धोका ही कारणे सांगितली जात आहेत.
जागतिक स्तरावरही अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात आहेत. ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट ठेवण्यास बंदी घालणारा कायदा केला असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच इंडोनेशीया सरकारनेही १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामागे सायबर छळ, फसवणूक आणि डिजिटल व्यसन यांसारख्या धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण हा उद्देश आहे.
तज्ज्ञांच्या मते सोशल मीडियाचा अतिरेक केल्यास अफवा पसरवणे, ऑनलाइन बदनामी, सायबर छळ, मानसिक ताण, तसेच तरुणांमध्ये एकटेपणा आणि व्यसनाधीनतेसारख्या समस्या वाढू शकतात. त्यामुळे सोशल मीडिया वापराबाबत नियम आणि नियंत्रणाची गरज असल्याची चर्चा सध्या अधिक तीव्र होत आहे.