भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात घडलेली सर्वात मोठी घटना म्हणजे Justice M. Fathima Beevi यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून झालेली नियुक्ती. पुरुषी वर्चस्वाच अवघड जाळं भेदून यशाच्या उत्तुंग शिखरावर ताठ मानेने विराजमान होण्याचा बहुमान एम. फातिमा बीवी यांनी मिळवला. अफाट बुद्धीच्या जोरावर त्यांनी इतिहास रचला आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होण्याचा मान त्यांनी पटकावला. त्यांचा हा प्रवास नक्कीच सोपा नव्हता. त्या काळात प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुरुषांचे वर्चस्व होते. अशा खडतर परिस्थितीमध्ये त्यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्यामुळे एम.फातिमा बीवी यांचा प्रेरणादाई जीवनप्रवास जाणून घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे ब्लॉग शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
एम. फातिमा बीवी हे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात खूप महत्त्वाचे नाव आहे. पुरुषप्रधान व्यवसायात लिंगभेद मोडून काढणाऱ्या त्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेल्या पहिल्या महिला होत्या. कायदेशीर क्षेत्रात त्यांचे योगदान, सामाजिक न्यायात त्यांची भूमिका आणि राज्यपाल म्हणून त्यांचा कार्यकाळ यामुळे भारताच्या इतिहासात एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व म्हणून आजही त्यांचा आदराने उल्लेख केला जातो.
प्रारंभिक जीवन
एम. फातिमा बीवी यांचा जन्म 30 एप्रिल 1927 रोजी केरळमधील पठाणमथिट्टा येथे झाला. त्यांच्या कुटुंबावर शिक्षण आणि प्रगतीशील विचारांचा पगडा होता. त्यांनी त्यांचे प्रारंभिक शिक्षण त्यांच्या गावी घेतले आणि नंतर केरळ विद्यापीठात प्रवेश घेतला. केरळ विद्यापीठात त्यांनी 1950 मध्ये कायद्याची पदवी (LLB) पूर्ण केली. कायदेशीर व्यवसायाबद्दलची त्यांची आवड आणि पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय त्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांपेक्षा वेगळे बनवतो.
कायदेशीर कारकीर्द सुरुवात
फतिमा बीवी यांनी 1950 मध्ये वकिली कारकिर्द सुरू केली. केरळ उच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी त्यांनी केरळमधील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये वकिली सुरू केली. त्यांच्या समर्पण, तीक्ष्ण बुद्धिमत्तेमुळे आणि कायदेशीर कौशल्यांमुळे त्यांनी आपली वेगळी छाप पाडली. 1958 मध्ये, त्या केरळच्या न्यायिक सेवेत मुन्सिफ म्हणून रुजू झाल्या आणि हळूहळू त्याच्या यशाला आलेख वर चढत राहीला. पुढील काही वर्षांत त्यांनी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशासह विविध महत्त्वाची पदे भूषवली. न्यायव्यवस्थेतील त्यांचा कार्यकाळ न्यायाप्रती असलेली त्यांची वचनबद्धता, त्यांचा निःपक्षपाती दृष्टिकोन आणि गुंतागुंतीच्या कायदेशीर बाबी कार्यक्षमतेने हाताळण्याची त्यांची क्षमता यामुळे लवकच त्यांच्या नावाचा दरारा निर्माण झाला.
ऐतिहासिक कामगिरी
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात 6 ऑक्टोबर 1989 ही तारीख सुवर्ण अक्षरांनी नोंदवण्यात आली. याच दिवशी फतिमा बीवी यांची भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. पुरुषांच्या वर्चस्वाला खिंडार पाडून भारतातली सर्वोच्च न्यायिक खंडपीठावर कार्यरत होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला बनल्या. त्यांची नियुक्ती भारतातील प्रत्येक महिलेला प्रेरणा देणारी होतीत. त्यानंतरच्या काळात न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधीत्व झपाट्याने वाढत गेले.
सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या कार्यकाळात, न्यायमूर्ती फातिमा बीवी त्यांच्या अंतर्दृष्टीपूर्ण निर्णयांसाठी आणि संवैधानिक तत्त्वे, मानवी हक्क आणि लिंग न्याय यावर भर देण्यासाठी ओळखल्या जात होत्या. त्यांनी देशातील कायदेशीर चर्चा घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि विविध महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
निवृत्तीनंतरच्या भूमिका आणि राज्यपाल
1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर, फातिमा बीवी यांनी वेगवेगळ्या पदांवर काम केले. त्यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, जिथे त्यांनी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि प्रतिष्ठेच्या संरक्षणासाठी काम केले. 1997 मध्ये त्यांची तामिळनाडूच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, त्या इतक्या उच्च संवैधानिक पदावर असलेल्या मोजक्या महिलांपैकी एक होत्या. राज्यपाल म्हणून, त्यांनी शैक्षणिक आणि सामाजिक विकास उपक्रमांमध्ये खूप रस घेतला. तथापि, त्यांचा कार्यकाळ वादविवादांशिवाय नव्हता, कारण राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषींना माफीची शिफारस करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे राजकीय वादविवाद झाले आणि अखेर 2001 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला.
न्यायाधीश फातिमा बीवी यांचा वारसा चिकाटी, समर्पण आणि अडथळे तोडण्याचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या नियुक्तीमुळे कायदेशीर व्यवसायात महिलांसाठी दरवाजे उघडले, महिला न्यायाधीश आणि वकिलांच्या भावी पिढ्यांना प्रेरणा मिळाली. त्या महिला हक्क आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रबळ समर्थक होत्या. त्यांनी शासन आणि कायद्याच्या सर्व पैलूंमध्ये समानतेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
त्यांचे जीवन आणि कारकीर्द कायदेशीर व्यवसायात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या तरुणींसाठी प्रेरणास्थान आहे. त्यांच्या अनुकरणीय सेवेद्वारे, त्यांनी दाखवून दिले की दृढनिश्चय आणि वचनबद्धतेने, सामाजिक अडथळ्यांवर मात करून उत्कृष्टता प्राप्त करता येते.
एम. फातिमा बीवी यांचा केरळमधील एका लहान शहरापासून ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आणि त्यापलीकडेचा प्रवास त्यांच्या लवचिकता आणि समर्पणाचा पुरावा आहे. त्यांनी केवळ न्यायव्यवस्थेत स्वतःसाठी एक स्थान निर्माण केले नाही तर भारताच्या कायदेशीर आणि सामाजिक परिदृश्यातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. कायदेशीर व्यवसायातील महिलांच्या प्रगतीतील त्यांचे योगदान नेहमीच मैलाचे दगड म्हणून लक्षात ठेवले जाईल, ज्यामुळे त्या खऱ्या अर्थाने एक आदर्श व्यक्ती आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एक आदर्श बनल्या आहेत.