चांगल्या आणि खड्डेमुक्त रस्त्यांनी प्रवास करायला सर्वांनाच आवडतं. तसेच तो प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत हक्क सुद्धा आहे. परंतू सध्याच्या घडीला नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारचं धोक्यात आला आहे. भारतामध्ये दररोज अनेक नागरिकांचा खड्ड्यांमुळे मृत्यू होत आहे. आता उच्च न्यायालयाने सुद्धा याची गंभीर दखल घेतली आहे. खड्ड्यामुळे अपघात झालेल्या पीडितांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सोमवारी (8 नोव्हेंबर 2025) उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा अधोरेखित करत खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना सहा लाख रुपये आणि जखमींना 50 हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सातारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश निना बेदरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोल्समुळे जर कोणाचा अपघात होऊन मृत्यू झाला, तर मृताच्या वारसांना 6 लाख रुपये, दुखापत झाली असल्यास 50 हजार ते अडीच लाख रुपये भरपाई देण्यात येणार आहे. भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, MMRDA किंवा संबंधित प्राधिकारणांवर असणार आहे. तसेच ही सर्व रक्कम अपघाताला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक पार पाडावी म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरपाई समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव हे भरपाई समितीचे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. समितीकडून आलेल्या अर्जावर ६ ते ८ आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. भरपाई रक्कम वेळेत न दिल्यास वार्षिक ९ टक्के व्याजासह नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक राहील. तसेच दोषी ठरलेल्या कंत्राटदारांवर काळ्या यादीत टाकणे, दंड आकारणी आणि फौजदारी कारवाई करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाचा हा निकाल महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषदांवर लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच भ्रष्टाचारी कंत्राटदारांना आळा बसण्याची सुद्धा शक्यता असल्याची चर्चा सामान्यांमद्ये रंगताना दिसत आहे.