>>गणेश सुरेखा मारूती वाडकर
महानगरपालिका निवडणुकीचं बिगूल जेव्हा वाजलं तेव्हापासूनच उमेदवारांची पळवापळवी आणि पैशांच्या जोरावर बिनविरोध विजयी उमेदवरांचा धमाका सुरू झाला. राडा, हाणामारी, पैशांच्या बॅगा याचा धुडगूस गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राने अनुभवला. भाड्याची माणसं घेऊन प्रचाराच्या फैरी पार पडल्या. आता प्रचाराच्या तोफा शांत झाल्या असून मतदान (Importance of Voting) अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपलं आहे. निवडणूक म्हणजे लोकशाहीची परीक्षा, असं सांगितलं जातं. पण सध्या महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे ते पाहता ही परीक्षा मतदारांची तर आहेच, पण त्याचबरोबर व्यवस्थेच्या नैतिकतेचीही आहे.
ना विचारांची लढाई, ना विकासाचं स्वप्न
प्रचार सभा सुरू झाल्या तेव्हापासून कानावर पडणारा एक कॉमन प्रश्न म्हणजे “तुमच्या इथे किती मिळतायत?” हा प्रश्न म्हणजे विकास आणि विचारांना वाहिलेली तिलांजलीच. ज्या उमेदवारासाठी आपण प्रचार करतोय, तो उमेदवार सर्वसामान्यांच्या मुलभुत गरजांवर, विकासावर बोलतोय का? हे पाहणाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी आहे. त्यामुळे उमेदवारांना प्रचार करण्यासाठी रोजंदारीवर माणसं गोळा करावी लागलीत. हे चित्र तुम्ही तुमच्या किंवा इतर वॉर्डामध्ये नक्कीच पाहिलं असेल.
मत म्हणजे अधिकार, पण त्याचा दर ठरतोय
मतदानाचा हक्क हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. याचं भान ना मतदारांना आहे ना राज्यकर्त्यांना. “आम्हाला फक्त सत्ता हवीये”, बसं त्यासाठी आम्ही पैशांचा पाऊस पाडायलाही कमी करणार नाही, अशा स्वरुपाच राजकारण सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. आज मताचा दर ठरवला जात आहे. काही हजार रुपयांमध्ये नागरिकत्वाचं मूल्य ठरवलं जात आहे. ही बाब बेकायदेशीर तर आहेच, पण लोकशाहीच्या भक्कम मुळांवर घाव घालून लोकशाही खिळखिळी करणारी आहे. आपलं अमुल्य मत म्हणजे विक्रीसाठीची गोष्ट नाही, याच भान मतदारांना असलं पाहिजे. ज्या क्षणी आपलं मत पैशांमध्ये बदलतं, त्या क्षणी निवडणूक ही सत्तेचा लिलाव बनते. आणि मतदार हा लिलाव प्रक्रियेतील खेळाडू बनतो, ज्याला मतदान करण्यासाठी पैसे दिले जातात.
निवडणुकीत वाटला जाणारा पैसा येतो कुठून?
मतदान करण्यासाठी पैसे मिळतायत, तुम्ही ते पैसे स्वीकारताय आणि तुमची पुढची पाच वर्ष बंदिस्त होतायतं. निवडणुकीत वाटला जाणारा पैसा येतो कुठून? आणि हा पैसा भविष्यात वसूल केला जाणार कुठून? कधी हे प्रश्न तुम्हाला पडले आहेत का? पण हा सर्व पैसा वसूल केला जाणार.
तो पैसा उद्या येणार कुठून
- करवाढीतून
- निकृष्ट कामांतून
- कमिशनखोरीतून
- नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांवर गदा आणून
आज तुम्ही स्वीकारलेली नोट ही उद्याच्या भ्रष्टाचाराची आगाऊ पावती असते
सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, गरिबी, असहाय्यता हे सगळे घटक दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. पण त्याच वेळी हेही मान्य करावं लागेल की लोकशाही केवळ पैसे देणाऱ्यांमुळे कमजोर होत नाही, ती पैसे स्वीकारनाऱ्यांमुळेही कमजोर होते. त्यामुळे लोकशाही मजबूत करायची का कमजोर करायची, हे ठरवा. कारण मत विकणं ही केवळ एक वैयक्तिक चूक नाही, तर ती सामूहिक परिणाम घडवणारी आणि आपल्या मुलांच्या भविष्याची दुर्दशा करणारी कृती आहे.
शेवटचा सवाल
आज नागरिकांनी एकच प्रश्न स्वतःला विचारायला हवा, आपण निवडणूक जिंकवत आहोत की लोकशाही हरवत आहोत? मतदानाच्या दिवशी बोटाला शाई लागेल. पण तो डाग अभिमानाचा असेल की पश्चात्तापाचा, हे ठरवण्याची वेळ आताच आहे. लोकशाही टिकवायची असेल, तर मत विकण्याची सवय मोडावी लागेल. कारण एकदा का लोकशाही विकली, की ती परत विकत घेण्याइतकी स्वस्त कधीच राहत नाही.
आता तुम्हीच ठरवा आपलं मत विकायचं का मत विकत घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला पाडायचं