Mahabaleshwar News – बनावट कागदपत्रांचा हैदोस! कोट्यवधींचा जमीन घोटाळा; महाबळेश्वर तालुक्यात खळबळ

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने आघाडीवर असलेले महाबळेश्वर (Mahabaleshwar News) हे नेते, सेलिब्रिटी आणि मोठ्या व्यावसायिकांचे नेहमीच आकर्षणाचे ठिकाण राहिले आहे. गेल्या काही वर्षांत महाबळेश्वरमध्ये गुंतवणूक म्हणून जमीन खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, या वाढत्या मागणीचा गैरफायदा घेत शेतकऱ्यांच्या जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीररित्या हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

महाबळेश्वर तालुक्यातील पारूट आणि देवळी येथील कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी संगनमताने परस्पर विक्री केल्याप्रकरणी पुणे व सातारा जिल्ह्यातील सहा जणांविरुद्ध फसवणूक व बनावट दस्तऐवज तयार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आराधना संजयकुमार प्रसाद (वय 54) यांनी पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादीच्या वडिलांच्या मालकीची जमीन बनावट पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीच्या आधारे विक्री केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. दैनिक प्रभातने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. 

आतापर्यंतच्या तपासानुसार, मुख्य संशयित विष्णू उत्तम सूर्यवंशी (रा. पुणे) याने 15 जून 1998 सालचा खोटा व बनावट पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी तयार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याच बनावट दस्ताऐवजाच्या आधारे 28 ऑगस्ट 2025 रोजी संशयित पोपट बाळासाहेब गुंडगळ याच्याशी खरेदीखत करून जमीन बेकायदेशीररित्या विक्री केल्याचा आरोप आहे. हा व्यवहार कायदेशीर असल्याचा देखावा निर्माण करण्यासाठी इतर संशयितांनी साक्षीदार व ओळखदार म्हणून सह्या केल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात आणखी कोणी सहभागी आहे का, तसेच महाबळेश्वर तालुक्यात अशाच प्रकारचे इतर व्यवहार झाले आहेत का, याचा सखोल तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

नागरिकांनी विशेष दक्षता घेणे अत्यंत आवश्यक… सावध रहा!

महाबळेश्वरसारख्या संवेदनशील व महागड्या भागात जमीन खरेदी करताना नागरिकांनी विशेष दक्षता घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ कागदपत्रांवर विश्वास न ठेवता जमिनीची मूळ मालकी, 7/12 उतारे, पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीची वैधता, नोंदणीची तारीख आणि संबंधित व्यक्तींची ओळख यांची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. संशयास्पद व्यवहार, जुने पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी किंवा तिसऱ्या व्यक्तीमार्फत होणारी विक्री आढळल्यास तात्काळ कायदेशीर सल्ला घ्यावा. अशा प्रकारच्या फसवणुकीमुळे शेतकरी आणि गुंतवणूकदार दोघांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याने प्रशासनानेही जमीन व्यवहारांवर अधिक कडक नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

error: Content is protected !!