मुंबई-पुणे सारख्या शहरांमध्ये किंवा कोणत्याही अन्य ठिकाणी नव्याने सुरुवात करायची म्हणजे हक्काच घर पाहिजेच. परंतू अनेकांना सुरवातीला नवीन घर घेणं शक्य होत नाही, त्यामुळे भाड्याने तात्पुरत्या स्वरुपात निवारा शोधला जातो. गेल्या काही वर्षांमध्ये भाड्याने राहणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. तसेच घरमालक आणि भाडेकरू हा वाद सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळतो. आता या सर्व वादाला कुठेतरी फुलस्टॉप लागण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने ‘New Rent Agreement 2025’ अंतर्गत नवे नियम लागू केले आहेत. हे सर्व नियम मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट आणि जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर आधारित असणार आहे.
land law – जागा खरेदी करताना आता फसवणूक होणार नाही! जाणून घ्या आपला हक्क आणि कायदा
New Rent Agreement 2025
- अ‍ॅग्रीमेंटवर स्वाक्षरी झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- निर्धारित वेळेत अ‍ॅग्रीमेंट झाले नाही तर, घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही 5,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
- निवासी मालमत्ता असतील तर दोन महिन्यांच्या भाड्याएवढी रक्कम अ‍ॅडव्हान्स म्हणून घेऊ शकता.
- व्यावसायिक मालमत्ता असेल तर सहा महिन्यांच्या भाड्याएवढी रक्कम अ‍ॅडव्हान्स म्हणून घेऊ शकता.
- कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन किंवा योग्य नोटीस दिल्याशिवाय भाडेकरूला घराबाहेर काढता येणार नाही.
- भाडेकररातील अटी आणि पूर्वसूचना दिल्याशिवाय घरमालकाला भाडेवाढ करता येणार नाही.
- भाड्यावर TDS कपातीचा मर्यादा 2.40 लाखांहून 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष करण्यात आली आहे.
- भाडेकरूंचे वाद झटपट मिटावेत, यासाठी ‘रेंट कोर्ट्स’ आणि ट्रिब्युनल्स तयार करण्यात आले आहेत.
- 60 दिवसांच्या आत वाद मिटवण्याचे उद्दिष्ट. तीन महिन्यांहून अधिक काळ भाडे दिले नाही, तर भाडे न्यायधिकरणाध्वारे घरमालकाला त्वरित न्याय मिळेल.