वाई (Wai News) तालुक्याच्या महसूल विभागात सध्या दलालांचे साम्राज्य निर्माण झाले असून, सर्वसामान्य नागरिकांची प्रचंड अडवणूक होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या दलालांना महसूलमधील काही कर्मचाऱ्यांचेच थेट पाठबळ मिळत असल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे. ‘पुढारी’ वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, महसूलच्या विविध कार्यालयांमध्ये एजंट आणि दलालांना ‘व्हीआयपी’ वागणूक दिली जात आहे, तर दुसरीकडे आपल्या हक्काच्या कामासाठी येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना मात्र शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
कागदपत्रे अवघ्या काही मिनिटांत; सामान्यांना मात्र प्रतीक्षा
जुने सातबारे, फेरफार उतारे, खाते उतारे आणि नकाशे यांसारखी महत्त्वाची महसुली कागदपत्रे दलालांना अवघ्या काही मिनिटांत उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, हेच काम जेव्हा एखादा सर्वसामान्य नागरिक कायदेशीर मार्गाने करायला जातो, तेव्हा त्याला अनेक दिवस हेलपाटे मारावे लागतात. महसूल यंत्रणेतील काही सेवक, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्यातील कथित ‘साटेलोटे’ (आर्थिक लागेबांधे) यामुळे संपूर्ण विभागाची विश्वासार्हता आता धोक्यात आली आहे. फेरफार, सातबारा दुरुस्ती आणि वारस नोंदीसाठी ठराविक ‘रेट’ आकारले जात असल्याच्या तक्रारीही नागरिकांमधून होत आहेत. याचा गैरफायदा घेऊन दलाल मंडळी शेतकऱ्यांकडून कमी किमतीत जमिनी लाटून मोठा आर्थिक फायदा कमवत असल्याचेही ‘पुढारी’च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
तलाठ्यांच्या रिक्त पदांचा गैरफायदा
तालुक्यात तलाठ्यांची पदे रिक्त असल्याचा गैरफायदा काही महसूल सेवक घेत आहेत. ग्रामीण भागात काही सेवक स्वतःला ‘तलाठी’ समजून वागत असून, नागरिकांशी उद्धट वर्तन करणे, कामात टाळाटाळ करणे आणि दलालांमार्फत काम आल्यास अव्वाच्या सव्वा पैशांची लूट करणे, असे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे ही दलालांची साखळी मोडीत काढण्यासाठी तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने कठोर पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे.
महसूल ग्रामसेवकाची नेमकी जबाबदारी काय?
या सर्व पार्श्वभूमीवर, महसूल ग्रामसेवकांच्या (कोतवाल किंवा महसूल सेवक) कर्तव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नियमानुसार, महसूल ग्रामसेवकाचे किंवा सेवकाचे मुख्य काम हे तलाठ्यांना प्रशासकीय कामात मदत करणे, गावातील महसूल वसुलीत सहकार्य करणे, शासकीय नोटीस किंवा दवंडी देणे, आणि कार्यालयाची दप्तर व्यवस्था सांभाळणे हे असते. कोणत्याही नागरिकाकडून थेट आर्थिक व्यवहार करणे, कामासाठी अडवणूक करणे किंवा स्वतः तलाठ्यासारखे निर्णय घेणे हा त्यांच्या अधिकार कक्षेचा भंग आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर तात्काळ नियंत्रण आणणे गरजेचे झाले आहे.
मूळ बातमी वाचण्यासाठी – वाईच्या महसूल दरबारात मलिदा गँगचा सुळसुळाट
Discover more from मराठी चौक विशेष
Subscribe to get the latest posts sent to your email.